वर्ग र राजनैतिक संघर्षप्रति उदासीन प्रचण्ड प्रतिवेदन  
कम्युनिष्ट पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदनमा 'भोलि वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रुप बदल्नु पर्ने हुन्छ ।' भनेर वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको वर्तमान परिहार्यतालाई अनदेखा गर्न खोजिएको छ । यसरी अनदेखा गरिनु आफैमा समाजवादको आधारका लागि असहयोगी हुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा चलिलरहेको छ । महाधिवेशन पुष ११ गतेदेखि सुरु भएको हो । महाधिवेशनमा देशभरबाट १५३३ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । उनीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत '२१ औं शताव्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' शीर्षकको राजनैतिक प्रतिवेदनमा छलफल गरेका छन् । छलफलका लागि प्रतिनिधिहरलाई २५ समूहमा विभाजन गरिएको हो । यसरी विभाजित भएको २५ समूहले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो राय राखिसकेका छन् ।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा केही सैद्धान्तिक समस्या देखापरेको छ । उनको अनुसार शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ । उनले यसको लागि तीन तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताव्दीको विशेषता र नेपालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकाका कारण सम्भव रहेको तर्क छ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्नु भनेको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्नु हो, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्ष आजको जस्तै रहिरहने अवस्था छैन । देशभित्रको राजनैतिक वैचारिक ध्रुवीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिमा देखापरेको बदलावका कारण पनि यो सम्भव छैन । देशभित्र वैचारिक संघर्षको अवस्था पेचिलो छ । देशमा दक्षिणपन्थी विचारधाराले आफूलाई सुदृढ गरेर ल्याएको तथ्यलाई भुल्नु हँदैन । यो विचारधारालाई कम्युनिष्ट पङ्तिभित्र बाट नै सहयोग पुगेको देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका गतिविधि यसबाट अछुतो छैन । एमाले व्यवस्थित ढंगले मिथकको उत्खननमा छ । चाहे जतिसुकै व्यक्तित्वको क्षयीकरण किन नहोस्, यस्तो काम भारतमा मोदीले गरिरहेका छन् । पूर्व राजपरिवार जनतासँग गहिरहेका छन् । उनीहरुका गतिविधिहरु समाजसेवामा मात्र केन्द्रित छ भनेर अर्थ लगाउँन सकिने अवस्था छैन । यस्तो किन छैन भने उनीहरु देशमा शहरीया मध्यमवर्गसँग सम्बन्ध कायम गर्न सभा समारोह गरिरहेका छन् ।  

भारतको हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाइरहेको छ । उसले भारतमा २०२४ सम्म सत्ता चलाउँने  वैधानिकता निर्वाचनमार्फत पाएको छ । भाजपाको सम्बन्ध नेपालमा राजनैतिक स्तरमा छ या सरकारी स्तरमा मात्र सीमित छ भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । उत्तर प्रदेशमा २०२२ मा विधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ । उत्तर प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ फेरि सत्तामा आउँन केन्द्रित छन् ।

नेपालको आम जनताका प्रवृति अग्रगामी देखिएपनि यसको व्यवस्थित प्रस्तुतिको अभाव छ । त्यसैले नेपालमा ढुक्कसाथ राजनैतिक संघर्षको अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

नेपालमा अहिले संस्थागत परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालका सबै अंगहरु पश्चायतका अवशेष हुन् । जसको असर नीति निर्माण प्रक्रियामा देखिएको छ । आज मूलत निर्माण भएका नीतिहरु समाजको गम्भीर विश्लेषणसहितका छैनन् । र, नीति निर्माणमा नेताहरुभन्दा कर्मचारीहरु बढी संलग्न छन् । जसको असर समाजमा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । नागरिकहरु नीतिबाट लाभान्वित भइरहेका छैनन् । यसको क्रमभंगता आवश्यक छ । संघीयतालाई देखाएर राजनैतिक दलहरुले वर्ग संघर्षलाई विश्राम दिएका छन् । अहिलेपनि जनता अधिकार सम्पन्न भएका छैन । समावेशी समावेशिता अंक गणित जस्तो भएको छ । त्यसैले वर्ग संघर्ष जरुरी छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदनमा 'भोलि वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रुप बदल्नु पर्ने हुन्छ ।' भनेर वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको वर्तमान परिहार्यतालाई अनदेखा गर्न खोजिएको छ । यसरी अनदेखा गरिनु आफैमा समाजवादको आधारका लागि असहयोगी हुन्छ । र, यसमा सचेत बल प्रयोग आवश्यक छ न कि शान्तिपूर्ण वर्ग र राजनैतिक संघर्ष ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.